गाजीपुर।
ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार देकर
गांव सरकार बनाने की मांग को लेकर पूर्व न्यायाधीश एवं भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र भूषण पांडेय अपने अन्न जल संकल्प अभियान के तहत गाजीपुर में पत्रकारों से मुखातिब हुए।
उन्होंने बताया कि गांव सरकार व गांव सप्त क्रान्ति के लिए नैतिक पार्टी व भारत परिषद द्वारा संचालित अन्न जल संकल्प अभियान यात्रा 1 जून को जेपी नगर बलिया से चलकर 7 जून को गाजीपुर पहुंची है। दोपहर में पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी।
उन्होंने बताया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में 97 सरकारी विभाग तथा प्रदेश सरकार 66 सरकारी विभागों का संचालन करती है, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम पंचायत स्वस्थाई संस्थान है और भारत के संविधान के अनुसूची 11 में 29 विभागों का दायित्व ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है ताकि गांव संबंधित सभी व्यवस्थाएं ग्रामवासी स्वयं कर सकें।
गांव की व्यवस्था चलाने के लिए, वित्तीय संसाधन जुटाने का दायित्व संविधान ने वित्त आयोग को दिया है। संविधान में ग्राम पंचायतों को अपने नियम बनाने व स्वयं संसाधन जुटाने का भी अधिकार प्रदान किया है। आज संविधान के अनुसूची 11 में 29 विभागों का दायित्व ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है लेकिन उनपर शासकीय और प्रशासनिक नियंत्रण उपर से होता है। आवश्यकता इस बात की है कि गांव सरकार अपने लिए अपना नियम , अपना कानून बनाएगी , बजट पास करेगी और अपना विकास स्वयं करेगी।
पत्रकार वार्ता में गांव सरकार के अभियान के संयोजक समग्र विकास इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज भूषण दुबे सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
